नेपालगन्ज : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित बाबुकुवा सामुदायिक वनभित्र अवैध रुख कटानमा संलग्न ब्यक्तिलाई कानुनी कारबाही नगरेर डिभिजन वन कार्यालयले समुहको जिम्मा दिएको तथ्य बाहिर आएको छ । बाबुकुवा सामुदायिक वनभित्र यही मंसिर ९ गते बेलुका साढे ५ बजेतिर दुई वटा काँचो सालको रुख काटेर गोलिया बनाइरहेको अवस्थामा नेपालगन्ज सव-डिभिजन वन कार्यालय राँझाका कर्मचारीले फेला पारेका थिए ।
अवैध रुख कटानमा संलग्न ब्यक्तिहरु वन कर्मचारीलाई देखेपछि त्यतिबेला फरार भएपनि उनीहरुले घटनास्थलमा छाडेको लु ४६ प ९४७ नम्बरको महिन्द्रा कम्पनीको र भे ३ प ९१२५ नम्बरको निलो पल्सर मोटरसाईकलसहित २ वटा आरा, बन्चरो र खुर्पा वन कर्मचारीको टोलीले बरामद गरेको थियो ।
अवैध रुख कटानमा संलग्न ब्यक्ति फरार भएपनि मोटरसाइकल नम्बरका आधारमा उनीहरुको भोलीपल्टै पहिचान भएको थियो । घटना स्थलबाट वन कर्मचारीले ११ वटा गोलिया (३९.८० क्वीफिट) बरामद गरेका थिए । वन कर्मचारीले पत्ता लगाएको उक्त घटनामा संलग्नलाई डिभिजन वन कार्यालयले भने कारबाही नै नगरेर समुहको जिम्मा लगायो ।
रुख कटानमा संलग्न ब्यक्तिको नाम सार्वजनिक नगरेको डिभिजन वनले कानुनी कारबाही नगरी समुहको जिम्मा लगाएर कानुनको खिल्ली उडाएको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन् । ‘रुख काटिरहेको अवस्थामा वन कर्मचारीले नै उनीहरुलाई सुरुमा फेला पारेका हुन्, घटनाको डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा वन समुहको जिम्मा लगाउनु गैर जिम्मेवारी कुरा हो,’ एक उपभोक्ताले भने ‘समुहभित्रको कुरा समुहले नै मिलाउने हो भने त डिभिजन वन कार्यालयले अरु बेला किन नियम/कानुनका कुरा गर्नुपर्यो र ?’
यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख ददिलाल कँडेलले वन समुहका पदाधिकारीले फेला पारेर घटनामा संलग्नलाई आफै कारबाही गरेको प्रतिक्रिया दिए । कानुन विपरित काम गर्नेलाई सामुदायिक वनले कारबाही गर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भने, ‘सामुदायिक वनका पदाधिकारी आफैले समातेर आफ्नो वनभित्रको केश मिलाएका हुन्, सामुदायिक वनको विधान अनुसार कारबाही गर्न पाउँछन्, त्यो अधिकार सामुदायिक वनलाई हुन्छ ।’
वन समुहले ती ब्यक्तिलाई कारबाही स्वरुप ३१ हजार ५ सय ४० जरिवाना तिराएर काठ पनि बरामद गरेको कँडेलले सुनाए । तर, वन कर्मचारीले माथीबाटै दवाव आउँदा आफुहरुले अवैध रुख कटानमा संलग्न ब्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘यो केशलाई खासमा डिभिजन वन कार्यालयले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने हो, तर कार्यालयलाई धेरै दवाव र प्रभावमा पारियो, मुद्दा फितलो बनाउन वन समुहलाई कारबाही गर्न लगाइयो,’ ती कर्मचारीले भने । यसबाट आगामी दिनमा गलत नजिर बस्ने कर्मचारी बताउँछन् ।