यम विरही
अघिल्लो केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक र परिषदले संवैधानिक अंगमा गरेको सिफारिस विवादमा यतिवेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रस्साकस्सी चलेको छ । यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने दाबीसहित रिट निवेदक कानून व्यवसायीले नै आपत्ति जनाए ।
प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यादेशअनुरूप गठन भएका अपूर्ण परिषद बैठकमा सामेल भएको कारण देखाउँदै कानून व्यवसायीले प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुरूप आफू परिषद् बैठकमा सहभागी भएको भने पनि उनीहरूले मानेनन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यादेशअनुरूप गठन भएका अपूर्ण परिषद बैठकमा सामेल भएको कारण देखाउँदै कानून व्यवसायीले प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुरूप आफू परिषद् बैठकमा सहभागी भएको भने पनि उनीहरूले मानेनन् ।
दोहोरो सवालजवाफ नै चल्यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट अलग हुने निर्णय लिए । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
सर्वाेच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नसक्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्नसक्ने अधिकार पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा इजलासबाटै अलग भएपछि अब संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेशी तोक्न र सुनुवाइ गर्न संविधानतः बाधा पर्ने तर्क पनि चलिरहेको छ ।
अब यो मुद्दा राणाको कार्यकालसम्म सुनुवाइ नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । संवैधानिक इजलासको विषयमा यही पहिलो विवाद होइन । यसअघि पनि थुप्रैपल्ट विवाद उठेका हुन । इजलास र न्यायाधीश रोज्ने गलत अभ्यासको थालनी भएको छ ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई आफूबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सुविधा दिएको छैन । आफूबाहेकको इजलास गठन गरे भोलि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै संविधानविरुद्ध कार्य भएको भन्दै अर्काथरिबाट विरोध नआउला भन्न सकिँदैन । संविधान, विधि र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उब्जन सक्छ ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई आफूबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सुविधा दिएको छैन । आफूबाहेकको इजलास गठन गरे भोलि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै संविधानविरुद्ध कार्य भएको भन्दै अर्काथरिबाट विरोध नआउला भन्न सकिँदैन । संविधान, विधि र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उब्जन सक्छ ।
संविधानका अक्षर हुबहु हेर्दा प्रधानन्यायाधीशबेगर अन्य न्यायाधीश राख्ने सुविधा देखिँदैन । संवैधानिक इजलासको हकमा प्रधानन्यायाधीशमुनिका वरिष्ठत न्यायाधीशलाई सुनुवाइको पेशी तोक्ने अधिकार पनि संविधानले दिँदैन । संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था गरिदिएपछि प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न भएर गरेको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण आफ्नै नेतृत्वको इजलासबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना संविधानले कतै गरेको छैन । संविधानले नै आफू विपक्षी भएको मुद्दा आफैँले हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । हुन त, प्रतिनधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटको सुनुवाइमा इजलास गठन र न्यायाधीशको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका हुन्। इजलासमा संलग्न एकाथरि न्यायाधीशले आदेशमार्फत र अर्काथरिले मिडियामार्फत औडाहा पोखेको पनि देखियो । यस्तो जुहारी विगतमा पनि चल्दै आएको हो ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण हुने बेला संवैधानिक अदालत गठनका सन्दर्भमा लामै विवाद भएको थियो । संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यसको जिम्मा दिने भन्ने विवाद थियो । संघीय विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूले घोर आपत्ति जनाए ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण हुने बेला संवैधानिक अदालत गठनका सन्दर्भमा लामै विवाद भएको थियो । संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यसको जिम्मा दिने भन्ने विवाद थियो । संघीय विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूले घोर आपत्ति जनाए ।
खासगरी, तत्कालीन नेकपा माओवादीको प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतको अवधारणा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाटै आपत्ति भएपछि सर्वोच्चमै विशेष प्रकृतिको इजलास राख्न बाध्य हुनुपरेको थियो । राजनीतिक दलहरू र न्यायिक नेतृत्वबीचको समझदारीस्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । प्रारम्भिक दिनमा संवैधानिक इजलास गठन भई सक्रिय थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशको फेरबदलसँगै इजलास गठनमा देखिएको निष्क्रियताका कारण इजलास गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो ।
संवैधानले यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको ‘बेन्च’ झण्डै एक वर्षसम्म गठन नहुने परिस्थितिसमेत उत्पन्न भयो । संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने भनेर बृहत्त एवम् गहन जिम्मेवारी तोकिएको यस्तो इजलासलाई आन्तरिक दाउपेचको चेपुवामा जगडियो । न्यायसम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । इजलास निष्क्रिय हुँदा थुप्रै संवैधानिक प्रश्न जोडिएका रिटहरू पेन्डिङमा रहे । संविधानको ‘स्पिरिट’अनुसार नचलेपछि इजलास गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन हाल्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आयो ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले इजलासलाई पुर्नजीवन दिन माग राखेर सार्वजनिक सरोकारको रिट दिए । सर्वोच्चले नै चाँडो इजलास गठन गर्न १० चैत ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का नाममा परमादेश दियो । त्यो फैसलालाई गहन रूपले केलाउँदा संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्न पाउने बाटो मात्रै खोलिदिएको छैन, झनै शक्तिशाली बनाइदिएको छ ।
उक्त परमादेशमा परिषद्बाट संवैधानिक बेन्चका लागि पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश सिफारिस गरी ‘प्यानल’ गठन गर्न र प्रधानन्यायाधीशले छानेर तोक्न सक्ने व्याख्या भएको छ । यस्तो इजलास गठनको विषय प्रधानन्यायाधीशको इच्छामा निर्भर रहने भएका कारण अनिर्णयको बन्दी हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । इजलास गठनको मनमौजीका कारण नागरिकका हक अनिर्णयको बन्दी हुनसक्ने खतरासमेत नदेखिएको होइन। न्याय सम्पादनमा रफ्तार लिन नसकेका गुनासा बढिरहेका छन । गति सुस्त हुँदा न्याय प्रभावित भएको छ।
इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन जिम्मेवारी दिइए पनि अपेक्षाअनुरूपको ‘स्पिरिट’ पक्रिन सकेन । संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ । अर्कापट्टी प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्यो भने के गर्ने भनेर संविधानले भरपर्दो निकास पनि खोलिदिएको छैन ।
इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन जिम्मेवारी दिइए पनि अपेक्षाअनुरूपको ‘स्पिरिट’ पक्रिन सकेन । संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ । अर्कापट्टी प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्यो भने के गर्ने भनेर संविधानले भरपर्दो निकास पनि खोलिदिएको छैन ।
कानूनी व्यवस्थाका अलवा न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ ले पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्न नहुने भनेको सन्दर्भलाई पनि हेरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पाँचैजना न्यायाधीश इजलासमा रहे पनि सुनुवाइको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास रहने भनिए पनि यसलाई गतिवान बनाउने सन्दर्भमा विस्तृत व्यवस्था पनि संविधानमा छैन ।
संवैधानिक इजलास सञ्चालनका विषयलाई सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्नेबाहेक अन्य व्यवस्था देखिँदैन । संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा र प्रदेश तथा स्थानीय तहले धमाधम कानून बनाउँदा आउने विवादलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले धान्न सक्ने देखिँदैन । जब कि, मौजुदा व्यवस्थाअनुसार ती सबै निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नैपर्छ ।
संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । यसअनुरूप संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी निवेदन संवैधानिक इजलासले हेर्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको छ । ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिने’ भन्ने विषय प्रष्ट छैन ।
यसको प्रयोग प्रधानन्यायाधीशबाट कसरी हुन्छ भनेर पनि प्रश्नहरू छन । अर्कातर्फ संविधानको धारा १३३ ९२० अनुरूप संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि रिट जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले रायसहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अन्तिम अधिकार पनि संविधानको धारा १३३ ९५० ले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । तर, सर्वोच्चको कस्तो प्रकृतिको इजलासले यसको छिनोफानो गर्ने हो भनेर प्रष्ट नहुँदा अन्योल छ ।
कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा निर्भर रहेकाले प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा र्पयो भने के गर्ने भनेर संविधानले ठोस निकास खोलिदिएको छैन । यसरी समग्रतामा हेर्दा अहिलेको संवैधानिक इजलासको अवस्थाले अब काम चल्ने अवस्था छैन ।
कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा निर्भर रहेकाले प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा र्पयो भने के गर्ने भनेर संविधानले ठोस निकास खोलिदिएको छैन । यसरी समग्रतामा हेर्दा अहिलेको संवैधानिक इजलासको अवस्थाले अब काम चल्ने अवस्था छैन ।
पाँचजना बेन्चमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ‘भ्यागुताको धार्नी’ को अवस्था छ । ‘छिटोछरितो’ हुन सकेन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर ‘क्वालिटी’ को पनि कुरा पनि जोडिएको छ । न्यायिक जनआस्था र अदालतको प्रतिष्ठाको कुरा छ । अहिलेकै अवस्थामा पाँचजना ‘सिनियर’ न्यायाधीश मात्र राख्दा पनि विज्ञताको प्रश्न उठेको छ । अब सबै प्रश्नको निराकरण गरी मौजुदा अवस्थामा सुधार ल्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
संवैधानिक ‘बेन्च’ को कार्यक्षमता र गुणस्तर बढाउन न्यायाधीश थप्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो अवस्थाले पनि संविधानमै संशोधन नगरी सुधार नहुने अवस्था देखाएको छ । अब सातामा दुई दिन तोकेर होइन, निरन्तर चल्ने बनाइनुपर्छ । नत्र मुद्दाको ‘ब्याक लक’ को बोझले थिचिने अवस्था आउने छ ।
