नेपालगन्ज (जयसपुर) : नेपालगन्ज नाकामा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आईसिपी (एकिकृत भन्सार जाँच चौकी) को काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र पुरा भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि उक्त नाकामा विगत एक वर्षदेखी निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।
भारत सरकारले सन् २००५ मा नेपालको बिराटनगर, बीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवा नाकामा आईसिपी निर्माण गरिदिने सहमती जनाएको थियो । बिराटनगर र बीरगन्जमा भने आईसिपी निर्माण गरी भारतले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
पश्चिम तराईको प्रमुख मानिने नेपालगन्जमा आईसिपी प्राथमिकतामा नपर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको यहाँका उद्योगी ब्यवसायीको बुझाई छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा २०७७ पुस महिनादेखी आईसिपी निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।
आईसिपी निर्माणका लागि भारतको राजदिप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले १ अर्ब ४७ करोड (भारु) मा ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ । भारत सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म ठेकेदारले २० प्रतिशत मात्र काम गरेका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने शंका देखिएको छ ।
निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर नितिन कुमारले अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । ‘कोरोना भाईरसको दोस्रो लहर र विभिन्न चाडपर्वले गर्दा बीचमा काम अलि सुस्त चलेको थियो, दुई महिनादेखी कामको रफ्तार बढेको छ, अहिलेसम्म करिव २० प्रतिशत काम पुरा भएको छ,’ उनले भने । निर्माण कार्य गर्न अहिले कुनै समस्या नरहेको इन्जिनियर नितिनले सुनाए । यो हिसाबले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले यसबारे आफुले अहिले केही भन्न नमिल्ने बताए । निर्माण स्थलमा अहिले भवन लगायतका पुर्वाधार बनिरहेका छन् ।
भारत सरकारको सहयोगमा आईसिपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले एक दशक अघि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । साविकको जयसपुर गाविसमा २०६७ मा नेपाल सरकारले ८७ विघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरक्षण गरेर राखेको हो । आईसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई नेपालगन्जका ईन्जिनियर विजयकेशर खनालले आइसिपी निर्माणका लागि भारत सरकारले आफ्नै देशका परामर्शदाता र ठेकेदारलाई जिम्मा दिएकाले निर्माण कार्यबारे आफुहरुलाई पूर्ण रुपले जानकारी नभएको बताए । ‘भारत सरकारको बजेटबाट भारतीय ठेकेदार र परामर्शदाताले काम हेरिरहेका छन्,’ खनालले भने ‘हामी आइसिपीको नियमित अनुगमनमा हुदैनौं, उनीहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने काम मात्रै हामीले गर्छौ ।’
उक्त स्थानमा २ हजार २ सय मिटर लम्बाई र ६० मिटर चौडाईमा आईसिपीको एप्रोज रोड निर्माण गरिदैँछ । आईसिपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयातमा ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै राजश्व र भन्सार महसुल नलाग्ने दुई देशबीचको सहमती अनुसार सामान ल्याउने काम पनि भइरहेको छ । ‘निर्माण कार्यमा चाहिने जुनसुकै उपकरणहरु सहज रुपमा ल्याउन पाउने, प्रयोग गर्ने र फिर्ता लिएर जान पाउने सहमती छ,’ भवन निर्माण विभागका अर्का इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने ‘ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय स्तरको निर्माण सामाग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा चाही हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौं ।’
आईसिपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुबिधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा राहत मिल्ने नेपालगन्जका उद्योगी, ब्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् । उक्त स्थानमा भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टाईन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रबिधी तथा गुण नियन्त्रण लगायत कार्यालय रहनेछन् । समयमा आईसिपी निर्माण नहुँदा अहिले नेपालगन्ज नाका अस्तब्यस्त बन्ने गरेको छ ।
भन्सार जाँचपास गराउने ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नु परेको छ । माल सामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक रुपमा सयौंको संख्यामा ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर आवत-जागत गर्छन् ।
