काठमाडौं ः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहसँग विवरण मागका लागि समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले निर्वाचनको काम सञ्चालन गर्नका लागि संघीय, प्रदेश सरकार तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा स्थानीय तहको जग्गा, भवन, परिवहनका साधन फर्निचर वा अन्य जुनसुकै भौतिक साधन पूर्वसूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक वा निजी विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन वा अन्य भौतिक साधन पूर्वसूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको आयोग प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले जानकारी दिए ।
आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ करिब दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पछि फरक नपर्ने गरी तयार गर्न लगाइ उक्त विवरण एकीकृत गरी माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा आयोगमा उपलब्ध अनुरोध गरिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कम्तीमा एक÷एक थान चालु अवस्थाको डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, स्क्यानर र प्रिन्टर उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गरिदिन पनि आयोगले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तह वा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका कम्तीमा तीन वटा भवनको संक्षिप्त विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
सार्वजनिक भवन उपलब्ध नभई भाडामा लिनुपर्ने भएमा सम्भावित निजी भवनको विवरण र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित मासिक भाडा रकम पनि खोलेर पठाउन तथा स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आयोगबाट उपलब्ध गराइएका ल्यापटप तथा प्रिन्टरहरुको विवरण पनि उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।
