काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु. आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३० गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ ।
विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता बृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता संख्यामा समेत करिव ३८ लाख मतदाता संख्या बढेको छ ।
मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र यस पटक थपिएका छन् । आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती नगरेको जनाएको छ ।
आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिव रु आठ अर्ब १५ करोड खर्च गरेको थियो । हालको मूल्यवृद्धि, मतदाता संख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचार-प्रसारमा रु ७० करोड हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब २० करोड रूपैयाँमा सीमित तुल्याइएको छ । कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिव एक अर्ब रूपैयाँ बजेट आंकलन गरेकामा उक्त शीर्षकमा समेत व्यापक खर्च कटौती गरिएको छ ।
अधिकांश मतदाताले खोपको सुविधा पाइसकेको, सरकारसँग निर्वाचन अगाडि सम्पूर्ण मतदाता समक्ष खोप र्पुयाउन अनुरोध गरिसकेको र महामारीको रूप परिवर्तन भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयोगले न्यूनतम सामग्री स्यानिटाइजर र मास्कबाहेक अन्य सामग्री कटौती गरेको छ ।
सवारी साधन जिल्लाबाट व्यापक माग हुँदा हुँदै पनि आयोगले यसपटक त्यसलाई रोकेको छ । निर्वाचनका लागि विगतमा सवारी साधन, मेशिन औजारमा गरिँदै आएको ठूलो खर्चलाई यस पटक निरुत्साहित गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पनि ठूलो खर्च मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा हुँदै आएको छ ।
