काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित आफ्नो घोषणा पत्रमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कांग्रेसले किसान, कृषि उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हो ।
कांग्रेसले आइतबार जारी गरेको घोषणापत्रमा किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकारदेखि साना किसानलाई १० हजार बराबरको क्रेडिट कार्ड दिनेसम्मको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि उत्पादनलाई जोड दिनेदेखि बजारीकरणमा समेत सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनेगरी निम्त प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । ८८ पृष्ठ लामो संकल्पमा ‘सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर, गाउँदेखि केन्द्रसम्म नेपाली काँग्रेसको सरकार’ भन्ने नारा दिइएको छ । पार्टीले आफ्नो संकल्पमा चुनाव जितेपछि केही गर्ने र नगर्ने कामहरूको सूची पनि बनाएको छ ।
जसमा पार्टीले आफूले गर्ने कामहरूमा एक वर्ष भित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने तथा सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने लगायत विषयहरू उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीले नगर्ने कामहरूमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने लगायत विषयहरू समावेश गरेको छ ।
– किसानहरुको सूचीकरण र वर्गीकरण
– कृषि सामग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच
– साना किसानलाई रु १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड
– साना किसानलाई दुई प्रतिशत तथा मझौला र ठूला किसानलाई चार प्रतिशत व्याजदरमा कृषी ऋणको व्यवस्था
– कृषि बीमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अुनदान
– उन्नत बीउविजन एवं उन्नत नश्लका पशुपन्छीमा ५० प्रतिशत अनुदान
– कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा खपत हुने कृषि विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट
– आधारभूत खाद्यवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य
– बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स
– साना किसानका लागि सावधिक बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत सहायता
– कृषि उत्पादन वृद्धि र विविधिकरणमा सहयोग
– बालबालिका, प्रौढ, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टिकृत पोषण शिक्षा
– घरघरमा पोषण बगैंचालाई प्रोत्साहन
– अतिविपन्न घरपरिवार परिचयपत्रका आधारमा रासन दिने व्यवस्था, खाद्यान्न गोदाम, प्रशोधन केन्द्र र सुपथ खाद्यान्न पसलहरुको स्थापना
– कृषि उद्यम विकास सेवा केन्द्र स्थापना
– नाफामुलक कृषि उद्यम विकास योजना निर्माणमा सहयोग
– उत्पादन, प्रशोधन, लजिष्टिक व्यवस्थापन, बजारीकरण तथा प्राविधिक सेवा आदिमा प्रोत्साहन
– प्राविधिक सेवा तथा बजारीकरणमा विद्युतीय सूचना प्रविधि प्रयोगमा प्रोत्साहन
– कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन
– कृषिमा डिजिटल प्रविधिको प्रसार
– किसानको खेतबारीमै प्राविधिक सेवा र टेवा
