नेपालगन्ज : सरकारले सरकारी संस्था जोगाउने बहानामा ९० लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको निजी मुद्रण ब्यवसायीको साझा मञ्च नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ आरोप लगाएको छ ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक शत्र सुरु भएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष खोमकान्त रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनक शिक्षाले अझैपनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण शैक्षिक शत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुर्याएको जनाइएको छ ।
समयमा पुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीको पठन पाठनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको अनुमति दिएमा निजी क्षेत्रले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने दाबी गरे ।
महासंघले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कम्तीमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको अनुमति दिएमा निजी क्षेत्रले १५ दिनमै देशैभरि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात–हातमा पुर्याउने दाबी गरेको हो ।
यसअघि सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ तथा वितरण गर्न नसकेपछि २०६४ सालबाट कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका सामुदयिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो ।
समयमै पुस्तक नछापिएको देख्दा देख्दै पनि निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर शैक्षिक शत्र २०७८ मा कक्षा १ देखि ४ सम्म र २०७९ को लागि १ देखि ३ सम्म मात्र छपाइ तथा वितरणाको अनुमति दिएकोले यो भयावह अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ ।
