काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महिला सांसदहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलालाई उमेदवार बनाउने सुनिश्चिताको माग गरेका छन । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको न्यून उपस्थिति भएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि महिलाको सिट असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा पनि महिलाहरूको उपस्थिति हरेक तहमा ५० प्रतिशत गराउने भनेर नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको र सन १९९१ मा महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको कुरातर्फ पनि उनीहरूले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले आउँदो संसदीय र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आगामी चुनावमा समावेशी ढंगले महिला उम्मेदवार नउठाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरिन ।
संविधान बनेपछि समावेशी लोकतन्त्रलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिइएको बताउँदै संविधानको धारा ३८ को ५ मा पनि हरेक तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको उनको भनाइ छ ।
२०४७ सालको संविधानमा महिला ५ प्रतिशत उठाउन बाध्यकारी अवस्था थियो भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई २०७२ सालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको कुरा स्वागत योग्य भएको बताउँदै उनले ग्यास र अन्य वस्तुको मूल्य घटाउने विषयमा पनि ध्यानदिनुपर्ने बताइन । माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रत्यक्षतर्फ बाध्यात्मक कानुन नभएको भए पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिले कानुनी व्यवस्था गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवारी दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले महिला महिला नै प्रत्यक्षमा लड्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन । खर्चिलो चुनाव प्रणालीले महिला निर्वाचन गर्न डराउने गरेका छन भन्दै उनले चुनावी विकृतीलाई रोक्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सिट सुरक्षित गर्न आग्रह गरिन ।
उनले प्रवासी नेपालीले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।
