नेपालगन्ज : भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अब्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्ने भूमि आयोग र बाँकेस्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आयोगले नेपालगन्जमा शनिबार आयोजना गरेको अभिमुखिकरणमा उनीहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उक्त प्रतिवद्धता अनुसार विगतमा सूचना प्रकाशन भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा वडामा दर्ता भएका निवेदनको वडा समितिले छानविनको प्रक्रिया यथाशिघ्र टुग्याउने, यसरी छानविन गर्दा निवेदनको पूर्णता परिक्षण गरिने भएको छ ।
यस्तै आफूले गरेको स्वघोषणाबारे पुनःजनकारी, झुटो विवरण दिदाँ हुने सजाय, आवश्यक परे स्थलगत निरीक्षण, सर्जमिन, परिवारका सदस्य वा अन्य छिमेकीको सहयोगमा छड्के चेकजाँच, सार्वजनिक सूचना, भूमिहीनको हकमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा भएको नभएको सम्बन्धमा पत्र मार्फत बुझ्ने, आवश्यक परे सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी प्रमाणीकरणको कामलाई तीव्रता दिईने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘अव्यवस्थित बसोबासीको संकलित विवरण र तथ्यांकलाई समेत वडा समितिबाट यथाशिघ्र आवश्यक जाँचबुझ गरि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिनेछ,’ प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ ‘वडा तहबाट पहिचान भई सदर निवेदनको आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने कार्य छिटो सकिनेछ, केन्द्रीय आयोग, आयोगको जिल्ला समितिबाट वडा समिति र कार्यपालिकाबाट हुने काममा सहयोग, सहजीकरण र आवश्यक मार्गदर्शन हुनेछ ।’
आयोगसँग कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई सूचना प्रकाशन हुन बाँकि स्थानीय तहको आयोगबाट सूचना प्रकाशन पश्चात तोकिएकै समयमा लगत संकलन, निवेदन छानविन तथा प्रमाणीकरणको कार्य गरिने जनाइएको छ ।
लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण लगायत वितरण गर्ने जग्गाको पहिचान, सिमांकन, जग्गा नापी, विभिन्न तहको सिफारिस, प्रमाणीकरणको निर्णय, जग्गा दर्ताको निर्णय, श्रेस्ता पुर्जाको तयारी र वितरण लगायतको कार्यलाई तोकिएकै समयमा व्यवस्थित तबरले सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसंगको समन्वयमा जिल्ला समितिले व्यवहारिक र एक योजना र कार्यतालिका बनाउने भएको छ ।
‘जिल्ला समितिको कार्ययोजनाको अधिनमा रही स्थानीय तहहरूले समेत आ-आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी सो को कार्यन्वयनमा हामी स्थानीय तह, जिल्ला समिति र केन्द्रीय आयोग प्रतिवद्ध रहनेछौँ,’ प्रतिवद्धतामा भनिएको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई निरन्तर पुर्नताजगी तालिमको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
अगाडी भनिएको छ, ‘वडा तहबाट भूमिहीनको पहिचान पश्चात कार्यपालिकाको सिफारिस सहित जिल्ला समितिको निर्णयबाट प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन र ऐनको दफा ५२ ख (४) तथा नियम ४१ ख (४) मा उल्लेख भएका बाहेकका जग्गामा बसोबास गरी अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा निवेदन दिने लाभग्राहीको लागि उपलब्ध गर्ने जग्गाको पहिचान, एकिन हामी जिल्ला समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहहरुको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा गरिनेछ ।’
लाभग्राहीको लागि उपलब्ध गर्ने जग्गाको नाप नक्सा, सम्बन्धित भूमि लगत संकलन, नक्सा, निर्माण, कित्ता र क्षेत्रफल एकिन कार्यमा उपरोक्त बमोजिम तयार कार्ययोजना बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।
विगतका सुकुम्बासी आयोग, विभिन्न कार्यदल तथा जग्गा दर्ता समितिका बाँकी काम सम्बन्धी जिल्ला समितिमा परेका निवेदनमाथिको कारवाही यथाशिघ्र अगाडी बढाइने प्रतिवद्धता गरिएको छ । निवेदन फछर्याैट गर्न आवश्यक स्थलगत अध्ययान, सार्वजनिक मुचुल्का, उपलब्ध प्रमाण संकलन, स्थानीय र वडा तहको सिफारिस जुटाउन सबै पक्षको सहयोग हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लाको हकमा आयोगले तोकेको संख्याको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान तथा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न आयोग, जिल्ला समिति र स्थानीय तहले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौला, प्रतिनिधी सभा कृषि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति पुर्णाकुमारी सुवेदी, आयोग बाँकेका अध्यक्ष सर्बनकुमार यादव, सदस्य मिना सिग्देल, अन्य पदाधिकारी, बाँकेस्थित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
