नेपालगन्ज : २०७२ साल असोज ३ गते, मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गरेको ऐतिहासिक दिन । संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पुरा भएको छ । संविधानसभामा राष्ट्रपतिले संविधानका प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरेर संविधान घोषणा गरेका थिए । संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधान सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् ।
तर, तत्कालिन मधेशवादी दलको संविधानका केही वुँदामा असहमती थियो । संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने गरेको उक्त पार्टीले अहिले पनि आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएको छ । तर, सोही संविधान अनुसार मधेशवादी दलले प्रतिनिधी सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् र कयौं पटक सरकारमा सहभागी भईसकेका छन् ।
२०६४ को संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि स्वतः विघटन भएको थियो । २०७० मा पुनः दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन घोषणा गरियो । नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने विषयबारे दलहरु बीच भएका असहमतीलाई सहमतीमा ल्याएर दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सफल भयो ।
त्यसअघि २०६४ को संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि स्वतः विघटन भएको थियो । २०७० मा पुनः दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन घोषणा गरियो । नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने विषयबारे दलहरु बीच भएका असहमतीलाई सहमतीमा ल्याएर दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सफल भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ विश्वकै उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयनमा बेइमानी भएको संविधान सभा सदस्य अब्दुल हमिद सिद्धिकी ‘भोला’ बताउँछन् । ‘नेपाली जनताका प्रतिनिधी आफैले बनाएको यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट छ, यसले तराई, पहाड र हिमालसहित सबै जाती, भाषा, धर्म र समुदायलाई समेटेको छ,’ उनले भने ‘तर संविधानको कार्यान्वयन जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकेको छैन, यसमा नेताहरुको कमजोरी छ ।’ संविधानमा भएको आरक्षण र ब्यवस्थालाई दलहरुले आफै लत्याइदिएको संविधान सभा सदस्य सिद्धिकी बताउँछन् ।
भिडियो हेर्नुस् :
लामो प्रयासपछि जारी भएको उक्त संविधान अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै उतार–चढाप देखिएका छन् । नेपाली जनताका प्रतिनिधी आफैले बनाएको मुलुकको पहिलो संविधान हो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा अनेक चुनौती उत्पन्न भइरहेका छन् । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु आफैले बाधा पुर्याइरहेको कानुनविद् बताउँछन् ।
नेपाल बार एशोसियशनका पुर्वसल्लाहकार एवम् कानुनविद प्रहलाद कार्कीले संविधान कार्यान्वयनको बाधक नै राजनीतिक दल भएको बताए । ‘दलका नेताहरु आफ्नो बिधान अनुसार त चल्दैनन्, झन् संविधानलाई मान्ने त कुरै भएन,’ उनले भने ‘नेपाली जनताले त्यत्रो आशा र भरोसा गरेका थिए, तर संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि नेताले जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली जनताले खबरदारी गर्न जरुरी रहेको कानुनविद् कार्कीको सुझाव छ । ‘संविधान लेख्ने काम मात्रै भयो, संविधानलाई जिवन्तता दिने काम भएन,’ उनले थपे ।
नेपालको संविधान २०७२, नेपालको सातौ संविधान हो । यसअघि २००५ साल असार १२ गते राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्सेरले नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२, नेपालको सातौ संविधान हो । यसअघि २००५ साल असार १२ गते राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्सेरले नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ । राणा शासन पछि २००८ सालमा राजा त्रिभूवनले नेपाल अन्तरिम शासन विधान जारी गरेका थिए । यसै गरी २०१५ साल फागून १४ गते र २०१९ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले दुईवटा संविधान जारी गरेका थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि राजा बीरेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरेका थिए । यो संविधान नेपालको अन्तिरिम संविधान, २०६३ बने पछि खारेज भएको थियो । करिव नौ बर्षको विमर्स पश्चात संविधान सभाबाट जारी भएको यो संविधान नै निर्माण प्रक्रियामा सबै भन्दा बढी छलफल गरिएको संविधान हो । यस अघिका सबै संविधान राजाको विशेषअधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको थियो ।
संविधानले नेपाल राष्टको परिभाषा दिँदै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक बिशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वथन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हीत तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भनेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा ३५ भाग, ३०८ धारा, र ९ अनुसूचि रहेको छ । यस संविधानले नेपाल राष्टको परिभाषा दिँदै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक बिशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वथन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हीत तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भनेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा मानेको छ । तर सरकारी कामकाजको भाषा भने नेपाली भएको छ । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक समाबेश गरिएको छ । मौलिक हकमा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिकोणले समान हुने व्यबस्था छ ।
जारी हुन लागेको नयाँ संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत हरेक व्यक्तिले आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई प्रष्ट गरेको छ । सोही संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार संघीय नेपालका ७ प्रदेश भएका छन् । संविधानले दिएको राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय तहका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिका रहेका छन् ।
भिडियो हेर्नुस् :
