नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद बादशाह कुर्मीले कृषि प्रधान देश भएपनि किसानले सिचाइँ, मल र बीउ पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘सिक्टा सिचाइँ आयोजना २०६३ सालदेखी सुरु भएको अवस्था हो, सात वर्षमा सम्पन्न हुने यसको लक्ष्य थियो, झण्डै १६ वर्ष भइसकेको अवस्था छ, सिक्टा सिचाइँको अहिलेसम्म कुनै उपभोग र सिचाइँ गर्न पाएका छैनौं ।’
पञ्चायत कालमा निर्माण भएको डुडुवा नहर पनि जीर्ण अवस्थामा पुगेको प्रदेश सांसद कुर्मीले सुनाए । ‘डुडुवा नहरलाई मर्मत मात्रै गरिदिएपछि सिचाई हुन्थ्यो, नहर छिटो भन्दा छिटो सुचारु होस् र मर्मत कार्यमा ध्यान दिइयोस ।’
सांसद कुर्मीले किसानका लागि समयमै मलखाद र बीउ ब्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘हामी समयमा मलखाद र बीउ पाउँदैनौं, मलको ब्यवस्थापन समयमै होस्, खेतीको समय आईसक्यो, जेठ महिनाभित्र मलको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले भने ।
भिडियो हेर्नुस् :
बाँकेको प्रदेश सभा-३ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका काँगे्रेस नेता कुर्मीले आफ्नो क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । ‘मानखोलाले धेरै जग्गा काटिराखेको छ, धेरै मान्छे घरबार बिहिन भइरहेको अवस्था छ, मानखोलामा तटबन्धको ब्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ नेता कुर्मीले भने । सरकार गठन भएको अढाई महिना भईसक्दा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिइसकेको अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न काँग्रेस नेता समेत रहेका सांसद कुर्मीले सुझाव दिए ।
‘निर्वाचन भईसकेपछि म प्रदेश सभामा पहिलो पटक बोल्न उपस्थित भएको छु, म आफ्नो क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतालाई मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु,’ कुर्मीले भने ‘सरकार गठन भएको झण्डै ढाई महिना भईसक्यो, अहिलेसम्म कुनै विकास निर्माणको काम भएको छैन, हामीले के के गर्नुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने हो, हामीले कुनै त्यस्तो कार्य गर्न पाएका छैनौं ।’
अहिलेको अवस्थामा विकास गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अर्को प्रसंगमा सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
