दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ । बाँके प्रदेश सभा-१ (१) बाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद कृष्णा केसी 'नमुना' ले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेपछि जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया रोकिएको हो ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याले जिम्मेवारी तोक्न सकेनन् ।
मुख्यमन्त्री चौधरी दाङको प्रदेश सभा-३ (२) माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने तयारीमा थिए । तर, सांसद केसीले आफूले भौतिक मन्त्रालय नपाए अर्थमन्त्री चाहिने अडान राखेपछि मास्कीलाई पनि जिम्मेवारी नदिइएको हो ।
माओवादी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मास्कीलाई बधाई दिइसकेका थिए । यसअघि पनि बिनाविभागीय मन्त्री बनाइँदा केसीले भनेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
त्यतिखेर पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल नै नगरी महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पुरुषलाई मात्रै बाँडिएको भन्दै उनले पार्टी भित्र अघोषित आन्दोलन नै गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी एक दिन पनि मन्त्रालय गइनन् ।
स्रोतका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न माओवादी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । सोमबार बिहान ८ बजेपछि बैठक बसेर समस्या समाधान हुने र सोमबार नै तीनै जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिने स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले बर्दियाको प्रदेश सभा-२ (२) मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने लगभग सहमति भइसकेको छ ।
त्यस्तै रूपन्देहीको प्रदेश सभा-३ (१) मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
