नेपालगन्ज : ‘स्थानीय सरकार कार्यसञ्चालन ऐन-२०७४’ ले सार्वजनिक जमिन संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जमिनलाई अतिक्रमण हुनबाट जोगाएर संरक्षण गरी राख्नुपर्छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष गोपाल पुनले भने जमिन अतिक्रमण गर्नेलाई नै साथ दिएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ बसपार्कस्थित नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको जमिन अतिक्रमण गरेर बाटो निकाल्न खोज्ने स्थानीयको एक समुहलाई उनले खुलेरै साथ दिएका हुन् । वडाअध्यक्ष पुन अतिक्रमणकारी समुहको प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत भइरहेको उनका अभिब्यक्ती र गतिविधिले देखाइरहेको छ । तसर्थ, वडाअध्यक्ष पुनको भुमिका 'शंकास्पद' देखिएको आम पत्रकारको बुझाई छ ।
तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिको निर्णयका आधारमा पत्रकार महासंघलाई सरकारले करिव ३ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालिन सरकारले महासंघलाई त्यतिबेला सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । जिल्लाका ३ सय भन्दा बढी पत्रकारहरुको आस्था, विचार र भावनासँग जोडिएको महासंघले डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखी जमिन संरक्षण गरेर राख्दै आएकोमा अहिले पर्खाल लगाउन खोज्दा केही स्थानीयले बाटो निकाल्ने भन्दै कब्जा गर्न खोजेका हुन् ।
दक्षिणतर्फ रहेको बस्तीका स्थानीयले आफ्नो आवत–जावत गर्ने बैकल्पिक बाटो हुँदा हुदैपनि महासंघको जमिनबाट सिधैं उत्तरतर्फ बाटो निकाल्ने निहुँमा कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । महासंघको जमिन कब्जा गर्ने कार्यमा स्थानीय माओवादी नेताहरुको समेत संलग्नता देखिएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । माओवादीका पुर्वजनमुक्ती सेना समेत रहेका टोल विकास समिति अध्यक्ष कर्णबहादुर मल्लको नेतृत्वमा महासंघको जमिन कब्जा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
महासंघको जमिनबाट बाटो निकाल्ने उद्देश्यले केही भूमाफियाले घडेरी समेत तयार गरेका छन् । मुल बाटोसँग सिधैं जोड्दा जग्गाको मुल्य ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षासहित भूमाफियाले महासंघको जमिनमा आँखा लगाएको हुन सक्ने केही तथ्य भेटिएका छन् ।
जमिन अतिक्रमण गर्न खोज्ने स्थानीयको प्रयासलाई साथ दिइरहेका वडाअध्यक्ष पुनको भूमिका नै शंकास्पद रहेको पत्रकारहरु बताउँछन् । पत्रकारहरुले महासंघको एक ईन्च पनि जमिन दिन नसकिने बताएका छन् । महासंघको उक्त जमिनमा दुई तल्ले कार्यालय भवन र एक तल्ले ब्यवसायिक सटरहरु निर्माण गरिएको छ ।
भौतिक संरचनासँगै पश्चिमतर्फ रहेको महासंघको जमिनमा ‘गिद्दे नजर’ लगाउँदै भू-माफिया आडमा अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको छ । उक्त जमिन संरक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा महासंघले पर्खाल लगाउन खोज्दा वडाकार्यालयले निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । वडाअध्यक्ष पुनले सूचना नै टाँसेर निर्माण कार्य अगाडी नबढाउन भनेका हुन् ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्नुपर्नेमा वडाअध्यक्षले नै बाटो निकाल्ने निहुँमा जमिन कब्जा गर्न खोज्ने ब्यक्तीलाई साथ दिनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण गर्ने काम वडाअध्यक्षको हो, तर यहाँ त वडाअध्यक्षले नै जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई खुलेरै साथ दिएको देखियो,’ उनले भने ‘सरकारले दिएको जमिनलाई महासंघले संरक्षण गरेर राखेको छ, महासंघलाई त वडाअध्यक्षले धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर संरक्षण गरिएको जमिनबाट बाटो बनाउन दिनुपर्छ भन्ने वडाअध्यक्षको अभिब्यक्ती र भुमिका नै शंकास्पद छ ।’
उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा जमिन संरक्षणका लागि महासंघले पर्खाल लगाउन खोज्दा बैकल्पिक बाटो हुँदा-हुदैपनि केही स्थानीयले अबरोध गरेको भण्डारीले बताए । उनले थपे, ‘स्थानीय बासिन्दालाई हिडडुल गर्न कतैबाट पनि बाटो नभएको भए छलफलको विषय हुन सक्थ्योे, तर उनीहरु हिडडुल गर्ने बैकल्पिक बाटो हुँदा हुदै महासंघको जमिनबाटै हामीलाई बाटो चाहिन्छ भन्नुले अनेक आशंका उब्जाएको छ ।’ न्यायका लागि महासंघ कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढ्ने भण्डारी बताउँछन् ।
नेपालगन्ज-४ का वडाअध्यक्ष पुनले स्थानीय बासिन्दाको माग भन्दा आफु बाहिर जान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जनताले उठाईरहेको कुरालाई वडा कार्यालयले नकार्न सक्दैन,’ उनले दूरसञ्चार डटकमसँग भने ‘स्थानीय सरकार भनेको नै वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिका हुन्, हाम्रो निर्णय नै मान्य हुन्छ ।’
विवाद उत्पन्न भएपछि आफुले निर्माण कार्य रोक्न सूचना टाँसेको वडाअध्यक्ष पुनले स्वीकार गरे । विवाद समाधानको उपाय के हो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मेरो विचारमा स्थानीय बासिन्दाले जुन ठाउँबाट बाटो निकाल्न खोजेका छन्, त्यहीबाट बाटो निकाल्न दिनु नै विवाद समाधानको उपाय हो ।’
सम्बन्धित समाचार पढ्नुस् :
पत्रकार महासंघको जमिन अतिक्रमणको चपेटामा
'पत्रकार महासंघको जमिनमा कसैले आँखा लगाउन पाउँदैन' : मेयर विष्ट
