स्थापनाको एक वर्षमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । विश्वविद्यालसँग आफ्नै भौतिक संरचना नभएपनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । पढ्नका लागि नयाँ पुस्ताहरु विदेशिने क्रम बढिरहँदा यस विश्वविद्यालयले बिद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिने सोच बनाएको छ त ? यि लगायत विविध विषयमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका कुलसचिव रेगबहादुर भण्डारीसँग दूरसञ्चार डटकमका लागि अर्जुन ओलीले गरेको संवाद :-
रेगबहादुर भण्डारी
कुलसचिव, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ, यसको खास उद्देश्य के हो ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको र प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको एउटा गौरवको योजना हो । चार वटा गौरवको योजना छ, त्यो मध्ये यो एउटा गौरवको योजना हो र यो पूर्ण सरकारी विश्वविद्यालय नै हो ।
यो विश्वविद्यालयको उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा शैक्षिक उत्पादित जनशक्ती कम्पिट गर्न सक्ने उद्देश्य लिएर बनाइएको छ । नेपालको बजारमा पनि यसका जनशक्तीहरु कम्पिट गर्न सक्ने, सेलेबल हुन सक्ने हिसाबले र विशेष त प्राविधिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र पर्यटनमा नयाँ एरिनामा हामीले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न खोजेका छौं ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा भन्दापनि कोल्याब्रेशन गरेर अगाडी बढ्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौं । त्यसैले हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको आईआईटीसँग एमओयु गरेका छौं । र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग पनि फ्याकेल्टी एक्सचेन्ज, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज कार्यक्रमहरुलाई बढाउने लक्ष्य लिएका छौं ।
विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म आफ्नो भौतिक संरचनाको टुंगो छैन, कसरी ब्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
भौतिक संरचनामा हामीलाई प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयकै एउटा तीन तल्ले भवन दिएको छ । जसमा ३० वटा कोठाहरु छन् । र हामीलाई प्रशासनीय कार्य गर्नको लागि सहजता भएको छ । अब हामीले भौतिक निर्माणका कार्यहरु गर्नुपर्दाखेरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु पूर्ण रुपमा हामीले सम्पन्न गरेर संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौं ।
संघीय सरकारले सरकारी जग्गा भोगाधिकार, उपयोग तर लिजमा लिने 'कार्यनीति-२०७९' को नियम अनुसार हामीले जग्गा लिजमा लिनुपर्ने भएको छ । जसले गर्दाखेरी हामीले तुरुन्तै जग्गा लिजमा लिनको लागि संघीय सरकारमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु पठाएका छौं र उहाँबाट फिल्ड भिजिट आउने र त्यसको अवलोकन गरेर निर्णय गर्ने भन्ने कुराहरुसँग जानकारी दिनु भएको छ । यसको लागि मैले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सांसदहरु र संघीय सरकारका सांसदहरुले विशेषतः जग्गा प्राप्तिका लागि पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुहुनेछ र गरिराख्नु भएको छ र यसलाई छिटो भन्दा छिटो विश्वविद्यालयको जग्गा उपलब्ध गराईदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
विश्वविद्यालय जस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको जग्गाको लागि किन यति ढिलाई भयो ?
जग्गा प्राप्ति नगर्दै भौतिक पुर्वाधार निर्माण नहुँदाखेरी शैक्षिक गतिविधिलाई असर गर्छ । तर, हामीले त्यो असर नहोस् भन्ने हिसाबले हामी अहिले जहाँ अवस्थित छौं, डिभिजन वन कार्यालय भित्रको भवनमा त्यसबाटै हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरु बिटेकईन आईटी, बिटेक ईन कम्प्युटर साईन्स एण्ड एआई र बिटेकईन आईटी इन्जिनियरिङ कार्यक्रमहरु भदौंबाट सञ्चालन गर्दैछौं ।
जग्गा प्राप्ति हुने बित्तिकै शैक्षिक भवन, प्रशासनिक भवन र छात्राबासका लागि हामीले पहल गर्नेछौं र जग्गा प्राप्ति हुने बित्तिकै भौतिक पुर्वाधार द्रुत गतिमा हामी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । पक्कैपनि जति जग्गा प्राप्ति ढिलो हुन्छ, शैक्षिक कार्यक्रमहरु अलिकति ढिला हुन सक्छन् । तर, हामी त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर भाडामै भएपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।
अहिले नयाँ पुस्ताहरु विदेशिने क्रम बढेको छ, यता विश्वविद्यालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याईरहेको छ, कक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यस्ता बिद्यार्थीलाई आर्कषण गर्न र स्वदेशमै रोक्न के सोच बनाउनु भएको छ ? मैले अन्य विश्वविद्यालयलाई धेरै दोष दिन चाहदैन । तर, बाहिर विदेशिनुको एउटा कारण सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले आवश्यक भन्दा बढी शुल्क उठाउनु एउटा कारण जस्तो मलाई लाग्छ ।
किनभने कुनै प्राईभेट कलेजले इन्जिनियरिङमा १० देखी १६ लाख सम्म पैसा लिने गरेको छ । एउटा बिबिए पढ्नको लागि ८ देखी १२ लाखसम्म पैसा उठाएका छन् । जसले गर्दाखेरी नेपालीहरुले यति धेरै पैसा तिर्नुपर्छ भने म नेपालमै किन पढ्ने ? यो भन्दा बाहिर गए भने मैले केही काम गर्न पनि सक्छु, रोजगारीको अवसर पनि छ । यस्तो महंगो शुल्क तिरेर यहाँ पढ्नु भन्दा विदेश जानु नै उचित होला भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रवृत्ती त्यस्तो देखिन्छ । मलाई लाग्छ विदेश जानुको पहिलो कारण आवश्यक भन्दा शुल्क बढी एक नम्बर, दोस्रो नम्बरमा हाम्रा कोर्सहरु अलिकति कन्टेपोररी अथवा इर्मोजिङ प्रविधिमा अथवा मार्केट डिमाण्ड नभएर काम चलाउका कोर्सहरु चलाई राखेको जस्तो छ ।
त्यसले गर्दा पनि अलिकति बिद्यार्थीमा नैराश्यता, अलिकति उहाँहरुले नयाँ कोर्सको आवश्यकतालाई महसुस नगरेर अथवा बिद्यार्थीको आवश्यकतालाई पहिचान नगरेर परम्परागत कार्यक्रमहरु चलाईरहेको हुँदाखेरी विदेश जाने प्रवृत्ती बढेको जस्तो लाग्छ । तेस्रो नम्बरमा हामीले बिद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने समयमा रिजल्ट दिन सकेका छैनौं । बार्षिक कार्यक्रमहरु अथवा एकेडेमिक योजनाहरुका बार्षिक योजनाहरु राम्रोसँग लागु गर्न सकेका छैनौं ।
चार वर्षको कार्यक्रम, ६ वर्षसम्म रिजल्ट नआउने रोग पनि छ । यस्ता कारणले गर्दाखेरी बिद्यार्थीहरुमा समयको बर्बादी, पैसाको बर्बादी भएको हुँदाखेरी समयमै रिजल्ट हुने ठाउँ कता छ, अलिकति कम खर्च गरेर पढाई हुने ठाउँ कता छ, भविष्यमा रोजगारी उपलब्ध हुने ठाउँ कता छ, त्यसैले अहिले हामीले सूचना प्रविधिको युगमा एउटा क्लिकको भरमा सम्पूर्ण जानकारी पाउँछौं । त्यो अनुसारको वातावरण तयार गरेर जनशक्ती निर्माण गर्नको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
धेरै कारणहरु छन्, त्यसलाई हामी ब्यापक रुपमा पछि छलफल गरौंला । एउटा बहसको विषय बनेको छ, राष्ट्रिय स्तरमा किन बिद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् ? हामी चाही रेमिट्यान्स आएको छ, त्यसमा खुसी छौं भन्ने पनि छ, तर रेमिट्यान्स गएको हामीले देखेका छैनौं । डरलाग्दो रुप यहाँनिर छ । त्यसलाई रोक्नको लागि सरोकारवाला सबैले ब्यापक र संवेदनशिल भएर छलफल गर्न, एउटा अभियान चलाउन आवश्यक देख्छु । त्यसमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले पनि केही सहयोग गर्न सक्छ र गर्नेछ ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा पढेपछि बिद्यार्थीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ या आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
बिद्यार्थीलाई हामीले दिने भनेको नै ब्यवहारिक शिक्षा, उचित मुल्यांकन पद्धति र समयमा रिजल्ट । यि तीन वटा कुराहरु साथै बिद्यार्थीलाई पढ्ने बेलामा कसरी स्वरोजगार बन्न सकिन्छ, अथवा अन्यत्र काम गर्नुपर्यो भने कसरी मार्केटमा सिलेबल हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले ईन्टर्नसिपको कुराहरु, एक्सपोजर भिजिटका कुराहरु, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशनका कुराहरु दिनुपर्छ र हाम्रो विश्वविद्यालयले यो कुरालाई ब्यवस्थित गरेर लैजाने सोच राखेको छ ।
अन्त्यमा, यहाँले के भन्न चाहनु हुन्छ ?
अन्तिममा हामी भर्खरै हुर्कदै गरेको विश्वविद्यालय छौं । र नेपालमा १७ वटा विश्वविद्यालय मध्ये हामी १६ औं नम्बरमा पर्छौ । र यो संघीयता पछि प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा भएकोले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडी बढेको जस्तो मलाई लाग्छ । प्रदेश सरकार जनतासँग अलि नजिक भएर काम गर्ने हुँदाखेरी यहाँका सर्बसाधारण नागरिकको उच्च शिक्षामा कसरी पहुँच पुर्याउन सकिन्छ र कस्तो शिक्षा दिदाँ यो प्रदेश लगायत राष्ट्रको सम्मुनत भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाईका साथ विश्वविद्यालय स्थापना भएको छ ।
त्यसैले सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशबासी र सम्पूर्ण नागरिकप्रति यो विश्वविद्यालय सहयोग गर्न र यो विश्वविद्यालयमा भएका कार्यक्रमहरुमा भर्नाको लागि हाम्रो कार्यक्रम अनुसार आवश्यकता अनुसार जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छाै, त्यसको लागि भर्नामा पनि सहयोग गर्न र विशेषतः प्लसटुको परीक्षा दिएर बसेका भाई बहिनीहरुले यो विश्वविद्यालयमा एकचोटी भिजिट गर्न र वेबसाइटबाट जानकारी लिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
