बाँके(राप्ती सोनारी) : राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र चोक चौतारामा भइरहेका विभिन्न खाले भ्रामक प्रचार तथा टिप्पणीप्रति गाउँपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता मिनराज खड्का ‘सन्तोष’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनको 'मेरुदण्ड' का रुपमा स्थानीय सरकार स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो सरकारलाई विगत पाँच वर्ष अगाडीबाट गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन गराउन नसकी आफ्नो कार्यकाल सकेको बताएका छन् ।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्वसहित स्थानीय सरकार गठन भइ निरन्तर संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरुसँग गाउँपालिका अध्यक्षले समन्वय तथा छलफल गरेको प्रवक्ता खड्काले प्रष्ट्याएका छन् ।
‘विगतदेखि यस राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्थायी पालिका कचनापुर गाबिस कार्यालयमा नै भएको देखिन्छ, कुनै कानुनी प्रक्रिया र कार्यपालिका, गाउँसभामा बाट निर्णय नगरी स्थायी मुकाम नतोकी अगैया कार्यालय सारियो देखिन्छ,’ प्रवक्ता खड्काले लेखेका छन् ‘यस पालिकालाई अगैयामा नै प्रशासनिक भवन बनाउनलाई पालिका अध्यक्ष र अन्य सबै वडाअध्यक्षहरु निरन्तर छलफल तथा संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग पटक-पटक छलफल गर्दा बफरजोनका कारण पालिका प्रशासनिक भवन तत्काल बन्ने स्थिती नदेखिएको कारण सबैलाई पाइक पर्ने, उचित स्थानमा सबैलाइए पाइक पर्ने जग्गा कहाँ र कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पालिका भित्रका राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघ सस्था, बुद्धिजिवी र अग्रज ब्यक्तित्वसँग छलफल र सरसल्लाह गरेकै छौं ।’
समस्या समाधान गर्नलाई गाउँपालिकाले गाउँसभा तथा कार्यपालिकाबाट यमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय (९ वटै वडाका वडाअध्यक्ष) प्रशासनिक भवन निर्माण छनोट समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कहाँ भवन बनाउने, शाखा कार्यालय कहाँ राख्ने, कसरी बनाउने, कहाँ जग्गा प्राप्त गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकामा पेश गर्ने बताइएको छ ।
‘प्रतिवेदनका आधारमा कार्यपालिका र गाउँसभामा सर्बसहमति, सहमति नभएमा दुई तिहाइले पास गरि प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ,’ प्रवक्ता खड्काले भनेका छन् ‘कुन ठाउँमा बन्ने हो, त्यसको बारेमा जानकारी गराइनेछ ।’ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउँदा कानुन नबाझिने गरी, कानुनी अड्चन नहुने गरी भवन बनाउन निर्णय गरिने उनले प्रष्ट्याए ।
देशभरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारका प्रशासनिक भवन अधिकांस बनिसकेकाले राप्ती सोनारीमा पनि समयमै आफ्नो भवन बनाउन कोशिस गरिने प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘कुनै अमुख कार्यपालिकाभन्दा बाहिरको ब्यक्तिको निर्देशन वा स्वार्थ बाझिने गरि निर्णय हुनेछैन, कुनै राजनीतिक दल प्रेरित कुनै ब्यक्ती प्रेरितका आधारले छनोट गरिने छैन भन्ने सबैमा जानकारी गराउँछु,’ प्रवक्ता खड्काले भनेका छन् ।
