नेपालगन्ज : मानव बेचविखन तथा ओसार-पसार नियन्त्रण गर्न नेपाल र भारतका सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन् । मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको उनीहरुको निस्कर्ष छ । मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न दुबै देशका सरकारी र गैरसरकारी निकायको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उनीहरुले जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सिता कार्कीले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्नका लागि दुई देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । ‘नेपालबाट भारत पुगेका थुप्रै नेपाली चेलीबेटीको उद्धार गरेर फर्काउनमा भारतका सरकारी र गैरसरकारी निकायको सहयोग अविष्मरणीय छ,’ उनले भनिन् ‘दुई देशबीच समन्वय हुन जरुरी छ, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले मानव बेचविखन तथा ओसार पसारको अवस्था विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको बताए । यसलाई नियन्त्रण गर्न संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारी र गैरसरकारी निकायको साझा प्रयासले मात्र यो सम्भव हुने प्रजिअ पोखरेलको भनाई छ ।
भारतका अधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता प्रविण पाठक, बाल अधिकार संरक्षण भारत दिल्लीका बरुण पाठक, अपराध अनुसन्धान दिल्ली पुलिसका पूर्व(एसिपी) सुरेन्द्रकुमार गोलिया लगायतले जोखिमपूर्ण काम गर्न पुगेका र यौन शोषणमा परेका नेपाली चेलीको उद्धारमा आफुहरुले सक्दो रुपले समन्वय र सहकार्य गरेको बताए । नेपाल र भारतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको संयुक्त प्रयासले मात्र पीडितको उद्धार गर्न सम्भव हुने उनीहरुले जोड दिए ।
पछिल्लो समयमा भारत मात्र नभएर तेस्रो मुलुकमा पनि मानव बेचविखन तथा ओसार पसारका घटनामा बृद्धि भइरहेको सम्वद्ध सरोकारवालाले बताएका छन् । रोजगारी, अध्ययन र सांगितिक कार्यक्रमका लागि गएकाहरु श्रम र यौन शोषणमा पर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण समिति बाँकेले गरेको कार्यशालामा माईती नेपाल नेपालगन्जका प्रमुख केशव कोइरालाले श्रम शोषण र यौन शोषणमा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई भारतबाट उद्धार गरेर ल्याइरहेको जानकारी दिए । दुबै देशका उद्धार संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
सो क्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट, बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय, बाँकेका प्रहरी प्रमुख सुभाषचन्द्र बोहरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्धारिका अधिकारी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।