नेपालगन्ज : स्थानीय खाद्य अधिकार प्रवद्र्धकहरुको लागि सामाजिक परिचालन, खाद्य अधिकार र वकालत पैरवी सम्बन्धि पुनर्ताजगी तालिम कार्यक्रम नेपालगन्जमा सञ्चालन गरिएको छ । फियान नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम पुस २४ देखी २५ गतेसम्म चल्नेछ ।
कार्यक्रम उद्घाटन शत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसद सुर्य ढकालले खाद्य अधिकारको सवालमा सडक र सदनमा आफुले बोल्दै आएको बताए । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको अधिकारका पक्षमा कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद रत्न खत्रीले जमिन र उत्पादन भएपनि कतिपय ठाउँका जनताले पकाएर खान नपाउने अवस्था रहेको बताए । ‘खान पाउने अधिकार खाद्य अधिकार हो, संविधानमा जे ब्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । फियान नेपालका महासचिव रामबहादुर पुनले खानाका लागि मान्छे लडिरहेको बताए ।
‘खाद्य अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ, कुनै बेला नेपालले विदेशमा चामल निर्यात गथ्र्यो, अहिले नेपाली युवाहरु खानाका लागि विदेश जान्छन्,’ उनले भने । फियान नेपालका कार्यकारी प्रमुख अशोकबहादुर सिंहले निकुञ्जका कारण जनताहरु पीडित रहेको बताए । निकुञ्ज क्षेत्रका जनताहरु गाँस, बास र कपासको समस्याबाट गुज्रिरहेको सुनाए ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्धारिका अधिकारी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महत, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य नमस्कार शाह, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा बाँके, बर्दिया, दाङ, बाजुरा, बझाङ, धादिङ, कञ्चनपुर, कैलाली, मकवानपुर, धनुषा, जनकपुर, दैलेख, सुर्खेत लगायत जिल्लाका करिव ३० जना खाद्य अधिकार समुहमा आवद्ध खाद्य अधिकार प्रवद्र्धक सहभागी रहेको फियान नेपाल नेपालगन्जका प्रमुख सुरेशकुमार गौतमले जानकारी दिए ।