नेपालगन्ज : रत्न राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नेपालगन्जस्थित सुर्खेतरोडमा अदालतको आदेश विपरित प्रहरीले अवरोध हुने गरी ड्रम राखेको पाइएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा पर्ने कारकाँदोस्थित संघिय प्रहरी ईकाइ कार्यालय अगाडी बीच सडकमा प्रहरीले ड्रम राखेको हो । उक्त स्थान सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको सामुन्ने पर्दछ ।
प्रहरीले राखेको उक्त अवरोधले सवारी आवागमनमा समस्या भएको र अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट विभिन्न खालका टिप्पणी हुन थालेका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीस शारंगा सुवेदी र गणेशप्रसाद बरालको इजलासले २०७४ चैत २८ गते परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता विकास आचार्यले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको उक्त रिट निवेदनमा तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्ज, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दिया, तत्कालिन क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोहलपुर तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दियालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
अदालतको आदेशमा राजमार्ग, सहायक राजमार्गमा सवारी आवागमनमा बाधा पुर्याउने असहज हुने गरी राखिएको मालबस्तु हटाउने क्षेत्राधिकार 'सार्वजनिक सडक ऐन-२०३१' को दफा १८ बमोजिम प्रयोगमा रहे देखी बाहेकका सडकमा आवागमनमा अवरोध हुने गरि राखिएका ड्रम समेतका अन्य चिज वस्तु हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनिएको छ । आदेशमा अगाडी भनिएको छ, ‘अनावश्यक रुपमा सडकमा आवागमनमा अवरोध हुने गरी ड्रम समेतका चिव बस्तु नराख्नु, राख्न नदिनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ, अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।’
अदालतको आदेश विपरित सडकमा अवरोध राखिएको भन्दै रिट निवेदक अधिवक्ता आचार्यले डिभिजन सडक कार्यालयकै नेपालगन्ज अगाडी सडकमा ड्रम राखिनु अदालतको फैसला विपरित भएको बताएका छन् । ‘सवारी साधनको तिब्र गति न्युनिकरण गर्ने अरू पनि माध्यम हुन सक्छ होला, यो मात्र विकल्प हो भन्ने होईन, यसको सही ब्यवस्थापन अन्य प्रकृयाबाट गर्न जरूरी छ, तर फैसला विपरित हुने गरि कुनै निकायले काम गर्न पाउँदैन,’ अधिवक्ता आचार्यले भनेका छन् ।
