नेपालगन्ज : बाँकेको बैजनाथमा बन्न लागेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण कार्य सुस्ताएको छ । निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र आसपासको मानव बस्तीका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम लामो समय देखी रोकिएको थियो ।
मानव बस्तीलाई व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पुनः नक्सांकन गरिए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ६ महिनाअघि ड्रोनमार्फत र स्थलगत रुपमा पुनः नक्सांकन गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलको पुनः नक्सांकन भएपनि निर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको पुनः नक्सांकन भएपनि निर्माण प्रक्रिया अगाडी नबढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैजनाथ-३ नौवस्ता निवासी स्थानीय भावना चौधरीले पुनः नक्सांकन अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम चाँडो अगाडी बढाउनुपर्ने माग गरिन्। ‘मानव बस्तीलाई जोगाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न जसरी पुनः नक्सांकन गरियो, सोही अनुसार सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निर्माणको काम अगाडी बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
बैजनाथ-३ का वडाअध्यक्ष निखिल बैगारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढाउनलाई कुनै खालको बाधा, व्यवधान अब नभएको बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणको काम गरिरहेका छौँ, स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी क्याम्प र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुट्टाएर नयाँ नक्सांकन गरिसकेपछि अब त्यसलाई सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर वैधानिकता दिनुपर्छ,’ वडाअध्यक्ष बैगारले भने ।
सरकारले साबिकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लामा रहेको ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गा मध्ये कुल ३ सय ३८ बिघा जग्गालाई यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याएको थियो । तर, उक्त जग्गालाई स्थानीय बासिन्दा, क्षेत्रीय कारागार, सशस्त्र प्रहरी क्याम्पले पनि उपयोग गरेपछि पुनः नक्सांकन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल घटाइएको हो ।
नयाँ नक्सांकन अनुसार कुल ३ सय ३८ बिघा मध्ये स्थानीय बासिन्दालाई ५५ बिघा, सशस्त्र प्रहरी क्याम्पलाई २० बिघा र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा छुट्टाएर नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नाममा अब २ सय ५३ बिघा जग्गा कायम हुने भएको छ । पुनः नक्सांकन कार्यलाई वैधानिकता दिन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बजैनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही बताउँछन् ।
‘नयाँ नक्सांकन अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी राखेको छैन,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘जनताको बस्ती जोगाउँदै कारागार र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत जग्गा छुट्टाएर बाँकी जमिन औद्योगिक क्षेत्रको कायम हुने गरी नक्सा प्रमाणित सहित हामी डेलिगेसन गइसकेका छौँ, क्याबिनेटको निर्णय भएपछि नयाँ नक्सांकन अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छुटिन्छ ।’ स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रमाणीकरण गरेर पठाइसकेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सङ्घीय सरकारले सुरु गर्न लागेको बहुवर्षिय आयोजना हो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले बाँकेको नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणा पश्चात सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद लामो समयसम्म चलेका कारण निर्माण कार्य अगाडी बढ्न सकेन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बस्ती व्यवस्थापनको मुद्दा हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका लागि प्रमुख एजेण्डा समेत बन्ने गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले पुनः नक्सांकनको काम गरिसकेपछि सोही अनुसार चालु वर्ष २०८१/०८२ बाट केही काम सुरु गर्ने योजना रहेको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षबाट नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउने तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने ‘अहिले बर्खाको समय छ, पुनः नक्सांकनको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब बिस्तारै काम अगाडी बढ्छ ।’
चालु वर्षमा गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको अध्यक्ष पन्तले सुनाए । ‘यो करिब ९ अर्बको योजना हो, चालु वर्षमा काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पर्याप्त नै छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम गर्नलाई कुनै समस्या नभएको अध्यक्ष पन्तले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, बिद्युत, पानी, आवास, प्रशासन, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजार भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
