नेपालगन्ज : बाँके, बैजनाथ-६ का अंकित पुनले शैक्षिक योग्यताका हिसाबले एसएलसी उतीर्ण गरेका छन् । तर, उनले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर कहिल्यै पाएनन् । शारिरीक रुपमा छोरीको अंग लिएर जन्मेपनि उमेर परिपक्क भएपछि उनले आफुलाई छोराका रुपमा चिनाए ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको भएकै कारण बाल्यकालमा परिवार र समाजबाट पाएको पीडालाई त उनले भुल्न सक्दैनन् । तर, जागिर खाने उमेरमा राज्यले नै विभेद गरेर अवसरबाट बञ्चित गर्दाको पीडा अंकितको मन, मस्तिष्कमा अहिले पनि ताजै छ । अहिले हरेक समुदायले राज्यका निकायमा सेवा प्रवेशका लागि आरक्षण कोटा पाएका छन् । नेपालको संविधान-२०७२ ले विभिन्न समुदायका लागि आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो आरक्षण यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमा लागु नगरिदाँ थुप्रै ब्यक्तीहरु बेरोजगार हुनु परेको छ ।
‘पढ्ने इच्छा हुँदा पनि मैले बीचमै पढाई छाड्नु पर्यो, तरपनि एसएलसी पास गरे,’ ४३ वर्षीय अंकितले भने ‘राज्यले हामीहरुको लागि छुट्टै कोटा छुट्याइदिएको भए म आज कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी हुन्थ्ये, आफ्नो खर्च चलाउन समस्या हुने थिएन ।’ केही समयसम्म गैरसरकारी संस्थामा काम गरेका उनी बेरोजगार बनेपछि ब्यवसायमा हात हालेका छन् । ब्यवसाय चलाउनु रहर नभएर बाध्यता भएको उनको तर्क छ ।
अंकितलाई जस्तै पीडा नेपालगन्ज, कारकाँदो बस्ने शिला गुरुङलाई पनि छ । उनीसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ । शैक्षिक योग्यता पनि छ । तर, सरकारी सेवामा उनले प्रवेश पाइनन् । राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको ब्यवस्था नगरेकै कारण सरकारी जागिरबाट बञ्चित हुनु परेको शिलाको बुझाई छ । उनी विगत ३२ वर्षदेखी आफ्नो जीवनसाथी सिता रानासँग नेपालगन्जमा बस्दै आएका छन् । ‘लेस्वियन’ दम्पत्ती दुबै जना बेरोजगार छन् । बेरोजगार हुँदा घरको खर्च चलाउन समस्या छ ।
‘सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नलाई राज्यले हाम्रो लागि आरक्षणको ब्यवस्था गरेन, प्राईभेट कम्पनी र कार्यालयमा हामीलाई कुनै अवसर छैन,’ उनले भने । यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा काम गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा एक गैरसरकारी संस्था खोलेपनि बजेट अभावले त्यो पनि निस्कृय भएको उनले सुनाए । ‘बेरोजगारी समस्याले गर्दा नेपालगन्जमा बसेर जीवन चलाउन मुस्किल भईसकेको छ, समयमा सरकारी जागिर पाइएन, अहिले त सरकारी जागिर खानलाई उमेर नाघिसक्यो,’ ५५ वर्षीय गुरुङले भने ।
नेपालगन्जका यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमा देखा परेको प्रमुख समस्या मध्येको एक हो, बेरोजगारी समस्या । पछिल्लो समयमा थुप्रै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले बेरोजगारी समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । उक्त समुदायलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि राज्यले आरक्षण कोटा नछुट्याउँदा समस्या बल्झिएको हो ।
बेरोजगारी समस्याका कारण आफ्नो खर्च चलाउन मुस्किल परिरहेको उनीहरु बताउँछन् । राज्यले आफुहरुलाई विभेद गरेको यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको गुनासो छ । पढेलेखेका कतिपयले केही गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने तत्कालका लागि अवसर पाएपनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उनीहरुको चाहना सपनामै सिमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पश्चिम तारा नेपालका कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरी अरु समुदायलाई जस्तो आरक्षण कोटाको ब्यवस्था नहुँदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमा बेरोजगारी समस्या बढेको बताउँछिन् । ‘राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई फरक नजरले हेरिरहेको कुरा यसरी नै पुष्टी हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘हाम्रो समुदायलाई पनि राज्यले आरक्षण कोटाको ब्यवस्था गरेको भए धेरैले आफ्नो पहिचानका आधारमा सरकारी जागिर पाउँथ्ये ।’
