नेपालगन्ज : नेपालगन्जका रमेश चौधरी (नाम परिर्वतित)ले नेपालगन्जको एक प्राईभेट कम्पनीमा जागिर गर्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई छोरीको लिंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको छ । उनलाई त्यही नागरिकताबाट जागिर खानुपर्ने बाध्यता भयो । आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिन चाहना भएपनि उनलाई स्थानीय प्रशासनले दिएन ।
‘म जन्मिदाँ छोरीको लिंग लिएर जन्मेपनि मेरो वास्तविक पहिचान भनेको छोरा हो, तर मलाई प्रशासनले छोराको लिंगबाट नागरिकता दिदैन,’ उनले भने । बर्दिया, बढैयाताल–३ निवासी शिला गुरुङ जन्मिदाँ छोरी भएपनि हुर्किदै गएपछि आफुलाई छोराको रुपमा चिनाए । उमेर परिपक्क भएपछि नागरिकता बनाउँदा स्थानीय प्रशासनले उनलाई छोरीको लिंगबाट नागरिकता दियो ।
नागरिकता लिनुपर्ने शिलाको लागि बाध्यकारी अवस्था थियो । सोही नागरिकताबाट उनले केही वर्षसम्म संघ, संस्थामा जागिर पनि गरे । तर, उनलाई आफुमा छोरामा हुनुपर्ने सबै गुण रहेको भन्दै आफु छोरा नै भएको बताए । नागरिकतामा लिंग परिवर्तन गर्न अनेक प्रयास गर्दा पनि उनले सकेनन् । अहिले पनि छोरीकै लिंग उल्लेख भएको नागरिकता बोक्न बाध्य छन् । शिलाले ‘लेस्बियन’ बिबाह गरेर घरजम चलाइरहेका छन् ।
अझैपनि धेरैजसो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले नागरिकता दिन चाहदैन । केही ब्यक्तीले पहिचानका आधारमा नागरिकता पाएपनि अधिकांसले पहिचानका आधारमा नागरिकता अझैपनि पाउन नसकेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवा बताउँछन् ।
परिवार र समाजमा खुल्ने उचित वातावरण नबन्दा धेरैजसो ब्यक्तीहरु आफ्नो पहिचानलाई लुकाएर बस्नु परेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानलाई सार्वजनिक गरेर नागरिकता लिन खोजेपनि प्रशासनले दिन नचाहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अन्तर्गतका पारालैंगिक ब्यक्तिलाई स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन २०८० मा नै आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पारालैंगिक समुदायलाई नागरिकता दिने विषयमा प्रशासन मौन रहेको देखिन्छ । सर्वोच्चले लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुने गरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदन आदेश दिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलाशले लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदिन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा सुरुमा महिला भएर जन्मेका व्यक्ति पछि पुरुषका रुपमा र पुरुष भएर जन्मेका व्यक्ति पछि महिलाका रुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने उल्लेख छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने निलहिरा समाजकी पिटर अहिले पनि नागरिकता सवाल चुनौतीको विषय रहेको बताउँछिन् । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र अहिले पनि चुनौतीको विषय रहेको छ,’ उनले भनिन् ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
