नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाललाई नेपालगन्जका ब्यवसायीले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले मन्त्री हमालका लागि बिहीबार आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित भएका उद्योगी ब्यवसायीले सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले मन्त्री भएपछि बाँके र पुरै प्रदेशलाई समान रुपले हेर्न सुझाव दिए । ‘मन्त्री हुने वित्तिकै, सांसद हुने बित्तिकै सबैको हुन्छ, कुनै पार्टीको हुदैन,’ उनले भने ‘चुनावसम्म मात्र पार्टीको हुन्छ, हामी सबै मिलेर उहाँको कार्यकाल सफल बनाऔं ।’
नेपालगन्जका ब्यवसायी बसन्त लामिछानेले बजारमा अहिले काठको धेरै अभाव भएको र जंगलमा काठ त्यसै सढेंर बसिरहेकाले जनताले सहज रुपमा काठ पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । ‘धेरै जनताले दुःख पाएका छन्, जनताले सहज रुपमा काठ किन्न पाइराखेका छैनन्,’ उनले भने ।
अर्का ब्यवसायी टंक धामीले क्लिन नेपालगन्ज, ग्रिन नेपालगन्जको नारालाई साकार पार्न ठोस कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । ‘क्लिन नेपालगन्ज, ग्रिन नेपालगन्ज कसरी बनाउन सकिन्छ, यसमा दाईको योगदान रहनेछ,’ उनले भने । अर्का ब्यवसायी मोहम्मद सरिफ बागवानले वातावरण संरक्षणमा साइकलको महत्वपुर्ण भुमिका हुने भन्दै साइकल भारतबाट खरिद गरेर ल्याउँदा भन्सार शुल्कमा धेरै मनोमानी रहेको भन्दै यसमा विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसद एवम् नेपाल जडिबुटी ब्यवसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले मन्त्री हमालसँग आफुहरुले धेरै आशा राखेको बताए । ‘उहाँ लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रीसँग हामी धन दौलत मागेका छैनौं, पैसा मागेका छैनौं,’ उनले भने ‘यो जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको लागि उहाँले काम गरेर देखाउनु हुनेछ, मलाई विश्वास छ ।’
उद्योगी ब्यवसायीको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री हमालले जंगलमा त्यसै सढेर गइरहेको काठको उचित ब्यवस्थापन गर्न आफुले कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । काठ, दाउराको अहज आपुर्ती गर्न जंगलमा सढेंर गइरहेका काठको ब्यवस्थापन गर्ने योजनामा प्रदेश वन मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले कर्मचारीलाई भनिसकेको छु, जतिपनि काठ जंगलमा गल्ने अवस्थामा रहेका छन्, काटेर राखेका दाउरा छन्, तुरुन्त लगत लिएर बिक्री गर्ने प्रक्रिया थाल्नुस्,’ उनले भने ‘यदी प्रदेश सरकारले लिलाम गर्न सक्छ, भने प्रदेश सरकारले गर्छ, सक्दैन भने संघिय सरकारले गर्नुपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका ठुला तीन शहरका सडकमा रुख रोप्ने योजना प्रदेश सरकारको भएको हमालले बताए । भन्सार शुल्क सम्बन्धी कुरा संघिय सरकार अन्तर्गत भएकाले सो बारे आफुले संघिय सरकार समक्ष पहल गर्ने धारणा राखे ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले पटक–पटक नेपालगन्जले आश्वासन मात्रै पाइरहेको बताए । नेपालगन्जलाई प्रदेशको राजधानीबाट बञ्चित गरिएको उनले सुनाए । ‘सुरेन्द्र दाई मन्त्री हुनु भएको छ, यहाँको विकासका लागि दाईले अवश्य पनि काम गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।
भिडियो हेर्नुस् :
