नेपालगन्ज : नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमांकन सहमतीबाटै गरिने भएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण गरिदैछ । जग्गा सिमांकन गर्न खोज्दा यसअघि विवाद भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमांकनमा विवाद उत्पन्न भएपछि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सर्वदलिय तथा सर्वपक्षिय बैठक गरिएको थियो ।
उक्त बैठकले स्थानीयसँग संवाद गरेर काम अगाडी बढाउने निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकले आगामी सोमबारदेखी सिमांकन स्वरुप मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रको जग्ग्गाको बीचबाट बाटो खोल्ने काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले जानकारी दिए । बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकारलाई पनि हुटहुटी रहेको बताए ।

‘यो लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको योजना हो, सबैभन्दा नजिकको सरकार हामी हौंं,’ उनले भने ‘जनताहरु २०२८ सालदेखी त्यहाँ बस्दै आएका छन्, बस्ती ब्यवस्थापनसँगै औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडबाट नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर जनतालाई जमिन बाँड्ने प्रक्रिया अगाडी बढाईदिन आफुहरु पटक-पटक काठमाडौं डेलिगेशन गएको अध्यक्ष शाहीले स्मरण गरे ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउन स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सुरक्षा दिने बताए । ‘हामी सुरक्षा दिन्छौं, तपाईहरुले साथ दिनुस्,’ प्रजिअ जोशीले भने ‘पहिल्यै सहमती भईसकेको कुरामा अब हामी धेरै अड्किनु हुदैन ।’ काम सुरु गर्नुअघि बैजनाथ गाउँपालिकाको समन्वयमा निर्माणाधिन औद्योगिक क्षेत्र आसपासका अगुवा स्थानीयसँग छलफल गरिनेछ ।
-1742491752.jpg)
सर्बदलिय तथा सर्वपक्षिय बैठकमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, उद्योगी, ब्यवसायी लगायतले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउन ढिलाई गर्न नहुने र निर्माणको काम अगाडी बढाउनमा आफुहरुको साथ तथा सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए ।
सो क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु बादशाह कुर्मी, माया पुन, रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, दुर्गाप्रसाद चौधरी र मिना श्रेष्ठ, भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनाल नेपाली कांग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपालप्रसाद अधिकारी, राप्रपा बाँकेका अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेल, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष चिरञ्जिवी ओली, संघका पुर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।