नेपालगन्ज : बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा वापतको रकम सर्बसाधारणलाई नदिएपछि नेपालगन्जका कानुन ब्यवसायीले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । सर्बसाधारणलाई कम्पनीले बीमा रकम दिनुपर्ने माग गर्दै कानुन ब्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
नेपाल बारका उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, अधिवक्ता विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी र बलबहादुर चन्द समेतले रिट दर्ता गरे । रिटमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अधिकांसले आवश्यक कागजात पेश गर्दापनि बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा रकम नपाएको भनि चौतर्फी गुनासो बढिरहेका बेला कानुन ब्यवसायीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरेका हुन् ।
बीमा सम्झौता बमोजिमको प्रति ब्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि कम्पनीहरुले नदिएको अधिकांस पीडितको गुनासो छ । यहाँका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी सम्बैधानिक एवम् कानुनी हक अधिकारको हनन् गरी सूचना उपलब्ध नगराएको रिट निवेदक कानुन ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
कम्पनीले रकम समेत भुक्तानी नदिई भेदभाव पुर्ण ब्यवहार गरी रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर अन्याय गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । यस विषयमा अन्य उपचारको बाटो नभएको र भएपनि प्रभावकारी नभएको हुँदा नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बीमा रकम माग भएका निवेदनहरुको यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिदिन माग गरिएको छ ।
रिट निवेदक एवम् नेपाल बार एशोसियशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले कोरोना महामारीको समयमा औषधी उपचार खर्च बीमाबाट पाउने आशाले धेरै ब्यक्तिको धेरै पैसा खर्च भएको र कम्पनीहरुले नदिदाँ धेरै ब्यक्तिहरु अन्यायमा परेको बताए । ‘कोभिड महामारीको सुरुको लहरमा धेरै जनाले बीमाको रकम पाएको अवस्था थियो, पहिलो चरणकै केहीले नपाएको अवस्था पनि छ,’ उनले भने ‘दोस्रो चरणमा लाखौको संख्यामा बीमा गराए, तर एकदमै औलामा गन्ने संख्यामा मात्र कम्पनीहरुले बीमा रकम उपलब्ध गराए, अधिकांसलाई दिएका छैनन् ।’ कम्पनीको शर्त र मापदण्ड अनुसार प्रिमियम रकम बुझाएर पनि बीमा वापतको रकम नपाउनुमा पीडितमाथी सिधैं अन्याय भएको श्रेष्ठले बताए ।
इन्सेकका प्रदेश प्रमुख भोला महतले बीमा कम्पनीले रकम नदिएर मानव अधिकार हनन् गरेको बताए । ‘कोरोना बीमा गराएर पाउनुपर्ने रकम नपाउनु मानव अधिकार हनन् हो, त्यसकारण सम्मानित अदालतले पीडितलाई न्याय दिनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ महतले भने ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास । तस्बिर : दूरसञ्चार
अधिवक्ता विकास आचार्यले कोरोना बीमा गराएका अधिकांसलाई कम्पनीहरुले रकम नदिएपछि अदालतलाई गुहार्नु परेको बताए । ‘कोरोना बीमा गराएका अधिकांसलाई कम्पनीहरुले ठगेका छन्, सरकारको नीति नियमलाई लत्याएका छन्,’ उनले भने ‘कम्पनीले ठगिरहँदा सरकारको चासो नै छैन, त्यसकारण हामी बाध्य भएर सबै पीडितको न्यायका लागि अदालतमा पुगेका हौं ।’
अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले नागरिकले बीमा गरिसकेपछि समयमा बीमा रकम नपाएको कारणबाट नागरिकलाई असर परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उचित ध्यान पुर्याउन नसकेको बताए । ‘बीमा कम्पनीले रकम त दिएनन्, नेपाल सरकारको पनि यसमा ध्यान पुगेन,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवम् रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले कम्पनीले बीमा वापतको रकम नदिनु नै उनीहरुको ठग्ने नियत भएको बताए । ‘यो उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिले उनीहरुको ठग्ने नियत नै हो, हामी जस्तो मान्छेले त पाएका छैनौ, भने सामान्य मान्छेको अवस्था के होला ?’
कोरोना महामारीका क्रममा नेपाल सरकारले मुलुकभित्र रहेका २५ वटा बीमा कम्पनीलाई कोभिड बीमा गर्ने मान्यता दिएको थियो । त्यसमध्ये नेपालगन्जमा २० वटा बीमा कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि कोरोना बीमा गरिदिएका थिए । त्यस वापत कम्पनीले सर्बसाधारणबाट करोडौं प्रिमियम रकम असुल गरेका थिए ।
