काठमाडौं : जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रुपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिताले चर्काे रुप लिएको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संघीय मामिला स्थानीय तह समेतका बारेमा परेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमिता हुने गरेको देखिएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय मामिला स्थानीय तह समेत क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कूल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत संघीय मामिला स्थानीय तह समेतका छन । यसैगरी शिक्षा स्थानीय तह समेतको १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसङख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र अर्थको २.०९ रहेका छन ।
प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन । आयोगमा प्रदेश १ बाट १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
आव २०७७/७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ ।
